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OIC ने जम्मू कश्मीर के लिए भारत पर लगाया मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप, सऊदी ने साधी चुप्पी

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मुस्लिम देशों के सबसे बड़े मंच ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन (OIC) ने कश्मीर को लेकर आपातकालीन बैठक की. इस दौरान बैठक में जम्मू-कश्मीर (jammu Kashmir) को लेकर 1994 में बनाए गए ओआईसी की कॉन्टैक्ट ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत (India) को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं.

जम्मू कश्मीर का मुद्दा निपटाने को प्रतिबद्ध

हालांकि इस संगठन के अगुवा सऊदी अरब ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है. बता दें कि ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप के विदेश मंत्रियों की आपातकालीन बैठक में अजरबैजान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की शामिल हुए. ओआईसी के महासचिव डॉक्टर यूसुफ अल-ओथइमीन ने कहा कि ओआईसी इस्लामी समिट, विदेश मंत्रियों की काउंसिल और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार जम्मू-कश्मीर के मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकालने को लेकर प्रतिबद्ध है.

भारत पर लगाया मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में ओआईसी के सदस्य देशों ने भारत के खिलाफ कड़ा रूख अख्तियार करते हुए कहा कि वे कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते हैं. इसके अलावा इस बैठक में भारत के 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने की भी आलोचना की गई. इतना ही नहीं ओआईसी ने पाकिस्तान की चाल में फंसते हुए भारत पर मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर जारी रिपोर्ट का समर्थन किया.

पाकिस्तान ने की चालबाज़ी

बता दें कि भारत ने जब से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाया है, तब से पाकिस्तान की यही मांग थी कि ओआईसी भारत के खिलाफ कड़ा रूख अपनाए. हालांकि उस समय ओआईसी ने तटस्थ रूख अपनाते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था. मगर अब पाकिस्तान की चाल में फंसते हुए इस संगठन ने कश्मीर को लेकर बयान जारी किया है.

सऊदी ने पहले दिया था भारत का साथ

ओआईसी में सऊदी अरब के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता. हालांकि, 5 अगस्त के बाद सऊदी ने कश्मीर को लेकर कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं की थी. संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी के कई देशों ने इसे भारत का अंदरूनी मसला बताया था.

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